कैबिनेट की बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट में बदलाव को मंजूरी, अध्यादेश राष्ट्रपति को भेजा

ई दिल्ली
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बैंकिंग क्षेत्र के लिए बड़ा निर्णय लिया है। बैंकों को डूबे हुए कर्ज से निजात दिलाने के लिए कैबिनेट ने बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट में बदलाव करने का फैसला किया है। इस बाबत अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पत्रकारों को बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर पर कुछ निर्णय लिए गए हैं और उन निर्णयों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा, ‘बैंकिंग के निर्णय पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आने तक हम इसकी डीटेल आपको नहीं दे सकते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही डीटेल सबको दे दी जाएगी।’ ईटी नाउ के अनुसार NPA पॉलिसी पर अध्यादेश राष्ट्रपति के पास भेजा जा चुका है। बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। इससे बढ़ते NPA से बैंकों को निपटने की आजादी मिलेगी।

गौरतलब है कि इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि केंद्र सरकार ने बैंकों के बढ़ते NPA से निपटने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। फंसे हुए लोन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल शायद ही कभी विचार करता है, लेकिन इस बैठक में NPA के बारे में फैसला कर लिया गया है।

केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में सेना को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी निर्णय लिए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग के 2016 से पहले के पेंशनकर्मियों पर संशोधित फॉर्म्युले को भी मंजूरी दी। इससे खजाने पर लगभग 5 हजार करोड़ अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा डिफेंस कर्मियों की भी पेंशन सिस्टम को मिली मंजूरी दी गई है। बैठक में डिफेंस पेंशनभोगियों के लिए दिव्यांग पेंशन की भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही नैशनल स्टील पॉलिसी 2017 को भी मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट की बैठक में विजयवाड़ा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा भरतपुर, गुवाहाटी और भोपाल में अशोक होटल्स से केंद्र सरकार और ITDC के बाहर होने का भी फैसला किया गया है। इन होल्टल में अब पूरी हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी।

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