CM रघुवर दास ने कहा- पेंशन योजना के तहत श्रमिकों को अब दिए जाएंगे 750 रुपए

रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि श्रमिकों के लिए पेंशन योजना के लाभुकों को प्रति माह मिलने वाली पेंशन की राशि 500 रुपए को बढ़ाकर 750 रुपए किया जा रहा है। इसी प्रकार परिवार पेंशन योजना के लाभुकों को प्रति माह अधिकतम 300 रुपए के बदले 500 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसे 1 मई 2017 से ही लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सोमवार को विधान सभा ग्राउंड में ‘अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस’ के अवसर पर श्रमिक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।
गरीब बच्चों के लिए स्पोर्टस स्कूल खोलेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा- सरकार गरीब बच्चों के लिए स्पोर्टस स्कूल खोलेगी ताकि खेल में रुचि रखने वाले प्रतिभाशाली बच्चे इस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती पठारी क्षेत्रों में रोजगार के नहीं होने से वहां के युवक मुख्यधारा से भटक जाते हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इन क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार मिले। सरकार द्वारा उग्रवाद प्रभावित पेशरार, झुमरा एवं गुराबंधा इलाकों में कैम्प लगाकर 900 युवकों को प्राइवेट सिक्योरिटी कम्पनी में नियोजन की व्यवस्था की गई है। इनको प्रति माह 8500 रुपए का वेतन प्राप्त हो रहा है।
श्रमिक अपना निबंधन जरूर कराएं
उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्रों के श्रमिक ट्रेड यूनियन से जुड़े होते हैं, लेकिन असंगठित श्रमिक किसी यूनियन से नहीं जुड़े रहते हैं। मुख्यमंत्री ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से अपील की कि अपना निबंधन जरूर कराएं ताकि उन्हें केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। इससे बिचौलियों द्वारा श्रमिकों को मिलने वाले लाभ का दुरूपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने निर्देश दिया कि पूरे राज्य में एक सप्ताह का कैम्प लगाकर असंगठित क्षेत्र के वैसे श्रमिक जिनका बैंक खाता नहीं खुला है, उनका बैंक खाता खुलवाएं।
युवक और युवतियों को दिया जा रहा कौशल विकास का प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए युवक व युवतियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दे रही है। इससे उनके जीवन में खुशहाली आई है। राज्य में मेहनतकश मजदूरों की कमी नहीं है लेकिन प्रशिक्षित मजदूर नहीं होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसलिए विभाग और सरकार उन सभी मजदूरों को कौशल प्रशिक्षण देकर श्रमिकों के आर्थिक और समाजिक स्थिति को मजबूत करने का काम कर रही है। उन्होंने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को लगातार दूसरी बार देश भर में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए विभाग के सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों को बधाई दी।
रोजगार के सृजन के लिए उद्यमी सखी मंडल का गठन
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लेबर एक्ट के सरलीकरण होने से निवेशक यहां उद्योग लगा रहे हैं, जिससे काफी लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। रोजगार के सृजन के लिए उद्यमी सखी मंडल का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय ही सरकार का लक्ष्य है। गरीबों एवं श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार काम कर रही है। पंचायत सचिवालय के माध्यम से लाचार विधवा बहनों एवं अनाथ बच्चों का सर्वे कराया गया है। विधवा बहनों के लिए घर बनाया जाएगा एवं अनाथ बच्चों के देख-रेख की व्यवस्था की जाएगी।
रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी और ऑटो चालकों का भी श्रमिकों की श्रेणी में हो निबंधन
अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों को संबोधित करते हुए नगर विकास, आवास एवं परिवहन विभाग के मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि जो भी व्यक्ति राष्ट्र विकास के लिए अपना खून पसीना बहा रहा, वह मजदूर है और ऐसे मजदूरों को उनका हक दिलवाने के लिए वर्तमान सरकार प्रयासरत है। उन्होंने मुख्यमंत्री और श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से आग्रह किया कि वे रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी और ऑटो चालकों को भी श्रमिकों की श्रेणी में निबंधित करें ताकि उन्हें भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। सीपी सिंह ने कहा कि विभाग श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क स्वास्थ सेवा शुरू करे।
सरकार की प्राथमिकता है कि मजदूरों के चेहरे पर आ सके मुस्कान
कार्यक्रम में श्रमिकों को संबोधित करते हुए श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री राज पलिवार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों को सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर किया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के संगठित और असंगठित मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान आ सके और इसके लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार केन्द्र सरकार के 325 रुपए की न्यूनतम मजदूरी को लागू करने पर विचार कर रही है। श्रमिकों को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से भी जोड़ा गया है।
27 रोजगार मेलों के माध्यम से 19000 लोगों को मिला रोजगार
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजेनस को विभाग ने सुलभ बनाते हुए अब मात्र एक ऑनलाइन फॉर्म भरने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विभाग ने एक वर्ष के अंदर 27 रोजगार मेलों के माध्यम से 19000 लोगों को रोजगार दिया है। साथ ही युवाओं को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से राज्य में 32 आईटीआई का परिचालन शुरू किया गया है। वहीं, 25 नए आईटीआई की शुरुआत जल्द ही सरकारी भवनों में किया जाएगा। सचिव ने कहा कि भवन निर्माण के क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार 22 योजनाएं चला रही है।
श्रमिक महिलाओं को सिलाई मशीन एवं सेफ्टी किट दिया गया
इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को नियुक्ति पत्र दिया गया एवं अन्य श्रमिक महिलाओं को सिलाई मशीन एवं सेफ्टी किट दिया गया। इस अवसर पर हटिया विधायक नवीन जयसवाल, कांके विधायक डॉ. जीतु चरण राम, मांडर विधायक गंगोत्री कुजूर, मेयर रांची आशा लकड़ा, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, श्रमायुक्त प्रवीण टोप्पो सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों के गणमान्य व्यक्तिगण उपस्थित थे।

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