Delhi Police handed over another notice to Rahul Gandhi and said reply soon politics boils । दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को थमाया एक और नोटिस और कहा-जल्द जवाब दीजिएगा, गरमाई सियासत

दिल्ली: Delhi police to rahul gandhi, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान लेने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम रविवार (19 मार्च) को उनके घर पहुंची। दरअसल,  श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के ‘यौन उत्पीड़न’ पीड़ितों पर दिए बयान के सिलसिले में पुलिस उनसे पीड़िताओं के बारे में जानकारी लेना चाहती थी। उनसे इस संबंध में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा उनके घर पहुंचे। दो घंटे के बाद राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की लेकिन अपना बयान दर्ज नहीं करवाया।

पुलिस ने किया आग्रह-जल्द जानकारी दे दें राहुल

इसके बाद पुलिस उन्हें एक और नोटिस थमाकर उनके घर से वापस लौट गई है। बता दें कि इससे पहले 16 मार्च को पुलिस ने राहुल को पहला नोटिस भेजा था। स्पेशल सीपी (लॉ एंड ऑर्डर) डॉ. सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि उन्होंने अपनी टीम के साथ आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की और उनसे उन ‘यौन उत्पीड़न’ पीड़ितों के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया, जिनका उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने भाषण में जिक्र किया था। हुड्डा ने कहा कि पुलिस ने आज तीसरी बार राहुल गांधी के आवास का दौरा किया। अभी तक राहुल गांधी की ओर से हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमने उनसे जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

गरमाई सियासत, संबित पात्रा-हिमंत बिस्वा सरमा ने कसा तंज

इस मामले को लेकर अब सियासत गरमा गई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि एक महिला के साथ रेप हुआ है और अगर राहुल गांधी ने सांसद के तौर पर देश के सामने यह बात कही है तो पुलिस को यह जानने का अधिकार है। आज पुलिस नोटिस देने उनके घर गई और उनसे उन महिलाओं के बारे में बताने को कहा। अब कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है।

इसपर, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अगर राहुल गांधी पीड़ित महिलाओं (कथित यौन उत्पीड़न की) के नाम नहीं देंगे तो उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? उन्होंने तो यह भी कहा था कि वे उग्रवादियों से मिले हैं, तो क्या उन्हें पुलिस को सूचित नहीं करना चाहिए? राहुल गांधी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में क्यों बोल रहे हैं? इस बारे में SC को फैसला करने दें। विदेशी धरती पर देश को बदनाम करने के लिए उन्हें संसद में माफी मांगनी चाहिए।

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