Joe Biden Impeachment Inquiry Order For Impeachment Inquiry Against US President What Is The Scope For Biden’s Impeachment?

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Joe Biden Impeachment Inquiry: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के रिपब्लिकन स्पीकर केविन मैक्कार्थी ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर महाभियोग की जांच को हरी झंडी दे दी. केविन मैक्कार्थी ने बाइडेन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिकी जनता को अपने बेटे हंटर बाइडेन के विदेशी बिजनेस डील्स को लेकर झूठ कहा है.  इसे वजह बनाते हुए उन्होंने कहा, “मैं हमारी हाउस कमेटी को औपचारिक महाभियोग जांच शुरू करने का निर्देश दे रहा हूं.”

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक केविन मैक्कार्थी ने बताया कि ये जांच जो बाइडेन की ओर से “सत्ता के दुरुपयोग, बाधा और भ्रष्टाचार के आरोपों” पर केंद्रित होगी. व्हाइट हाउस ने हंटर बाइडेन मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है और कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन का उनके बेटे के बिजनेस से कोई संबंध नहीं है. 

‘राजनीति का सबसे बुरा स्तर’

वाशिंगटन पोस्ट को मुताबिक व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ईयन चालर्स सैम्स ने बाइडेन के खिलाफ जांच को “राजनीति का सबसे बुरा स्तर” बताया है. अगस्त की शुरुआत में जारी एक ज्ञापन में, अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी ने दावा किया कि सबूत बताते हैं कि बाइडेन परिवार और उनके व्यापारिक सहयोगियों को चीन, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रूस, और अन्य देशों में विदेशी स्रोतों से 20 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान प्राप्त हुआ था.

समिति के अध्यक्ष केंटुकी रिपब्लिकन जेम्स कॉमर ने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के हंटर बाइडेन ने अपने पिता को “अभिजात्य वर्गों से लाखों कमाने” के लिए एक “ब्रांड” के तौर पर “बेच” दिया.

बाइडेन के महाभियोग की क्या है गुंजाइश?

अमेरिकी संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर “देशद्रोह, रिश्वतखोरी, या अन्य उच्च अपराधों या दुष्कर्मों” के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति बाइडेन को पद से हटाने का कोई भी प्रयास सफल होने की संभावना न के बराबर है. बाइडेन पर महाभियोग चलाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बाइडेन के खिलाफ वोट करानी होगी.

रिपब्लिकन के पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 222-212 का मामूली बहुमत है. इसके बाद सिनेट में मतदान कराना होगा. डेमोक्रेट्स (जिस पार्टी से बाइडेन जुडे हैं) के पास सीनेट में बहुमत है, और अगर मामला सिनेट तक पहुंच गया तो जाहिर है कार्यवाही को रोक दिया जाएगा. 

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