Pakistan Petrol Price News: पाकिस्तान की आवाम की हर दिन मुसीबत बढ़ती जा रही है. बढ़ते हुए बिजली बिल की वजह से आवाम ने पहले ही माथा पकड़ा हुआ है. ऊपर से अब सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है. पड़ोसी मुल्क में पेट्रोल-डीजल की कीमतें 300 पार चली गई हैं. सरकार की तरफ से तेल की कीमतें बढ़ाने का फैसला ऐसे समय पर लिया गया है, जब बिजली बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
दरअसल, पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने गुरुवार (31 अगस्त) देर रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 14 रुपये लीटर तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया. नई कीमतें आज (1 सितंबर) सुबह से लागू हो गई हैं. सरकार के वित्त विभाग का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतों में हुए इजाफे और एक्सचेंज रेज में बदलाव की वजह से दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया है. वजह जो कुछ भी है, लेकिन इसने पाकिस्तानियों की मुसीबत बढ़ा दी है.
कितनी हुई पेट्रोल-डीजल की कीमत?
जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में अब तक पेट्रोल की कीमत 290.45 रुपये लीटर थी. पेट्रोल के दाम में 14.91 रुपये के इजाफे के बाद इसकी कीमत 305.36 रुपये लीटर हो गई है. सिर्फ इतना ही नहीं, 293.40 रुपये लीटर बिक रहे डीजल के दाम में 18.44 रुपये का इजाफा किया गया है. इस तरह पड़ोसी मुल्क में डीजल 311.84 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. पाकिस्तान में पहली बार पेट्रोल-डीजल की कीमतें 300 रुपये के पार गई हैं.
पाकिस्तानी रुपये की गिरती वैल्यू
पड़ोसी मुल्क की करेंसी पाकिस्तानी रुपया अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार गोते खा रहा है. जब से नई कार्यवाहक सरकार ने कार्यभार संभाला है, तब से पाकिस्तानी रुपये में 15 रुपये की गिरावट हुई है. वर्तमान में एक डॉलर कीमत 306 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है. गिरते रुपये की वजह की से भी पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदना मुश्किल होता जा रहा है. अभी तक पाकिस्तान को IMF से तीन अरब डॉलर का कर्ज भी नहीं मिला है.
EMI में बिजली बिल भर पाएगी आवाम
बढ़े हुए बिजली बिल से परेशान आवाम जल्द ही बिलों का भुगतान EMI में कर सकती है. अंतरिम सरकार विचार कर रही है कि लोगों को 6 महीने की इंस्टॉलमेंट में बिल भरने का ऑप्शन दिया जाए. द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 400 यूनिट तक के बिल वाले ग्राहकों को छह महीने से अधिक की इंस्टॉलमेंट में अपने बिजली बिल का भुगतान करने की इजाजत देने के प्रस्ताव पर विचार किया है.
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